काठमाडौं । तीनकुने घटनाको सुरक्षा व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरी भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगको सिफारिसले तीनकुने घटनालाई केवल प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाका रूपमा नभई सुरक्षा तयारी, कमाण्ड, बल प्रयोग र मानव अधिकार संरक्षणको जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीमाथि नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को देहाय (ख) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
आयोगको सिफारिसअनुसार मानव अधिकार उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी वा कर्तव्य पूरा नगरेमा अथवा त्यसमा उदासीनता देखाएमा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर आयोगले तत्कालीन सुरक्षा नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो।
आयोगको निष्कर्षमा २०८१ चैत १५ गतेको घटनाअघि आयोजकहरूको गतिविधिको सूक्ष्म र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी पर्याप्त सुरक्षा योजना बनाउन नसकिएको उल्लेख छ। जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पारित एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना २०८१ अनुसार सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउन तथा परिचालन हुने सुरक्षा जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ।
त्यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक सुरक्षा तयारी तथा रणनीति अवलम्बन गर्न नसकिएको र भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसमेत पर्याप्त नभएको आयोगको विश्लेषण छ।
यसले तीनकुने घटनाको मुख्य प्रश्न सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्यो् कि गरेन भन्नेमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। घटनाअघि जोखिमको मूल्यांकन कसरी गरियो, सुरक्षा योजना कति प्रभावकारी थियो, फिल्डमा खटिने जनशक्तिलाई कस्तो निर्देशन दिइयो र कमाण्ड तहबाट परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन सकियो कि सकिएन भन्ने विषयसमेत आयोगको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको देखिन्छ।
आयोगले घटनामा मृत्यु भएका सविन महर्जन र सुरेश रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा घाइते देखिएका व्यक्तिलाई समेत सोही मापदण्डका आधारमा राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सिफारिसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगसम्बन्धी थप अनुसन्धान हो। तीनकुने घटनामा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट मृत्यु भएका तथा आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई प्रदर्शनस्थलभन्दा बाहिर घरतर्फ जाँदै गरेका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलाई सुरक्षाकर्मीको गोली लागेको विषयमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ।
घाइतेको अवस्था तथा घटनाको परिस्थितिलाई समेत हेरेर खटिएका सुरक्षाकर्मीले आफूसँग रहेको स्रोतसाधन वा हतियार बदनियत वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक प्रयोग गरे–नगरेको तथा हतियार वा बल प्रयोग वास्तवमै आवश्यक थियो–थिएन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ।
यसका लागि नेपाल प्रहरीका फिल्ड कमाण्डर अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका फिल्ड कमाण्डर शैलेश श्रेष्ठमार्फत अन्य सुरक्षाकर्मीको संलग्नतासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ। जिम्मेवार देखिएका सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६७ को उपनियम ३ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत भनिएको छ।
यसरी आयोगको सिफारिसले तीनकुने घटनामा दुई तहको जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ—पहिलो, घटनाअघि सुरक्षा तयारी र कमाण्ड तहमा भएको निर्णयको जिम्मेवारी; दोस्रो, घटनाका क्रममा भएको बल प्रयोगको वैधानिकता र त्यसबाट भएको मानव अधिकारको क्षतिको जिम्मेवारी। अब सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कदमले घटनामा उठेका सुरक्षा व्यवस्थापन, बल प्रयोग र मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नको संस्थागत जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ।
